लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया को सुचारु रूप से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु छह सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।
अब यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आयोग का गठन किया जाएगा, जो जनसंख्या आधारित डेटा तैयार करेगा। इसी आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चुनावी तैयारियों को मिली गति
पंचायती राज विभाग के इस कदम से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार ने चुनावी तैयारी की दिशा में अपनी गति बढ़ा दी है। आयोग के गठन के बाद जनसंख्या सर्वेक्षण और डेटा संकलन का काम शुरू होगा, जो आरक्षण निर्धारण का आधार बनेगा।
तब होगी तारीखों की घोषणा
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा संभव हो सकेगी। माना जा रहा है कि आयोग का गठन होते ही यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाएगा।
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